भारतीय राज्यघटनेच्या
45 व्या कलमांमध्ये 14 वर्षे वयोगटापर्यंतच्या प्रत्येक बालकासाठी प्राथमिक सक्तीचे
व मोफत व सार्वत्रिक अशा स्वरूपात देण्याची व्यवस्था मार्गदर्शक तत्त्वे म्हणून नमूद
केले आहे. प्राथमिक शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणासाठी बाळासाहेब बाळशास्त्री जांभेकर,
लोकहितवादी, न्यायमूर्ती रानडे, महात्मा फुले यांच्यापासून नामदार पंजाबराव देशमुख
यांच्या पर्यंत अनेकांनी प्राथमिक
शिक्षकांच्या प्रयत्न केले आहे. आजही सर्व प्रकारच्या उपाययोजना करून देखील सुमारे
73 हजार अपंग मुले प्राथमिक शिक्षणापासून वंचित आहे असे सर्वेक्षणाच्या आधारे आढळले
आहे या मुलांना प्राथमिक शिक्षणाची संधी देऊन जीवनात व्यवसायाचे प्रशिक्षणासाठी सक्षम
बनविणे आणि प्राथमिक शिक्षणाच्या 100% सादरीकरणासाठी शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे
ही अपरिहार्य बाब ठरली आहे.
सर्व शिक्षा अभियानामध्ये
शारीरिक व मानसिक दृष्ट्या विशेष शैक्षणिक गरज असणाऱ्या बालकांच्या प्राथमिक शिक्षणावर
विशेष लक्ष पुरविण्यात येत आहे. या मुलांच्या शैक्षणिक गरजांच्या बाबतीत काही समस्या
जाणवतात परंतु “पिंडे पिंडे मतं भिन्न" इ.
मतलबी या तत्त्वानुसार शैक्षणिक
गरजा असलेल्या बालकासाठी सर्व शिक्षण मोहीम स्वतंत्रपणे विचार करीत असल्याने या समस्याही
वैयक्तिक स्तरावरच तत्त्व मान्य केले आहे. त्यासाठी प्राथमिक शाळेत जाणाऱ्या प्रत्येक
विद्यार्थ्यासाठी अपंग आयुक्तालय महाराष्ट्र शासनाकडून रुपये 75 दरमहा व सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत
दरवर्षी रुपये 3000/- अशीही तरतूद मान्य आहे. विशेष शैक्षणिक गरजा या अपंग बालकाच्या
मर्यादा व त्याला उपलब्ध असलेली साधने यांच्याशी जोडली जातात या गरजा बालकांच्या घर
मित्रपरिवार शाळा व समाजाच्या प्रतिसादावर अवलंबून असतात शैक्षणिक अर्जांचे प्रमाण
देखील शारीरिक मानसिक आर्थिक सामाजिक स्थितीवर अवलंबून असते या अपंगत्वाच्या प्रकारानुसार
विस्ताराचे असू शकते सर्व शिक्षा अभियानामध्ये या प्रकारच्या बालकांच्या शिक्षणाची
उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी प्रत्येक मुलाला योग्य वातावरण शिक्षण देण्याची हमी दिलेली
आहे. शारीरिक व मानसिक दृष्ट्या अपंग असलेल्या मुलांचाही समावेश आहे.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा